परिचय

मिति २०७५/०६/२८ मा स्थापित यस राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले पहिलो कानुनी अधिकार स्थापना गर्ने “व्यक्तिगत घटनादर्ता” कार्य साथै नेपाल सरकारका अत्यन्त लोकप्रिय दुई ठूला कार्यक्रमहरु; सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत “नगद प्रवाह” र व्यक्तिहरुको डिजिटल पहिचान (Digital Identity) स्थापना गर्ने बहुउपयोगी “राष्ट्रिय परिचयपत्र” वितरण कार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । देशका नागरिकहरुको पहिचान र हितमा सञ्चालित यी तिनै कार्यक्रमहरु कुनै न कुनै रुपमा अन्तरसम्बन्धित  छन् र हाल प्रविधिमा पनि आधारित छन् । यसकारण विभिन्न समयमा लागू भई आ–आफ्नै किसिमले सञ्चालन भईआएका तिन कार्यक्रमहरु विभिन्न समयमा कार्यालयहरु एकीकरण हुने कार्य भई हाल बृहत क्षेत्र ओगटेको प्रविधिमा आधारित विभागको रुपमा सञ्चालित छ ।

व्यक्तिगत घटनादर्ता

राज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत घटनाहरुलाई आधिकारिक रुपमा रेकर्ड राख्नुलाई व्यक्तिगत घटनादर्ता भनिन्छ । सबैजसो देशहरुले घटनादर्ताको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार यसलाई स्थायी, अविच्छिन्न तथा अनिवार्य कार्यको रुपमा निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् । यद्यपी कस्ता कार्यलाई घटना मान्ने भन्ने विषयमा देशको आवश्यक्ताअनुसार फरक पर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशमा भने जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईंसराई र सम्बन्धविच्छेद गरी पाँच किसिमका घटनाहरुलाई लिइन्छ । यसअन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयहरुले रेकर्ड राख्ने, भण्डारण गर्ने, उपयोग तथा वितरणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दछन् ।

नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा “जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३” आएपछि २०३४ बैशाख १ गतेदेखि १० जिल्लाबाट शुरु गरी १७ चरणमा विस्तार गरिंदै २०४७ बैशाख १ बाट नेपालभर लागू भएको हो । शुरुमा गृहपञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत रही जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत यस कार्य गरिंदै आएकोमा २०५० श्रावणबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयको पञ्जीकरण शाखाबाट सञ्चालन हुन थालेको हो । मिति २०७५ आश्विनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको एकीकरण पश्चात् पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ ।

विश्वव्यापीकरण तिव्र रुपमा भैरहेको आजको युगमा व्यक्तिगत घटनाले सम्बन्धित देशमा मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमा समेत प्रभाव पारेको छ । त्यसैले घटना दर्ता अन्तराष्ट्रियस्तरमा महत्व पाएको विषय पनि हो । UNESCAP सँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२४ सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको जन्मदर्ता शतप्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने र अन्य व्यक्तिगत घटनादर्तामा समेत उल्लेख्य बृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले सोहि लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ विभाग क्रियाशील छ । घटनादर्ता कार्यक्रम विभागको सक्रियतामा स्थानीय तहहरुमार्फत MIS Online मा आधारित गर्ने कार्यक्रम विस्तारित छ जसले चालिस प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको छ । माथि उल्लेखित ऐनको साथसाथै “जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४” कार्यान्वयनमा छ ।

सामाजिक सुरक्षा

मानिस सक्रिय जीवन यापन गरिरहेका बेलामा होस् या असक्त अवस्थामा होस उसका आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरु पूरा हुने सुनिश्चितता हुनु नै सामाजिक सुरक्षा हो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा अत्यन्त बृहत अवधारणा हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट वितरण भैरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता “सामाजिक सहयोग” अन्तर्गत “नगद प्रवाह” कार्यक्रम हो । लाभग्राहीले यस्तो भत्ता रकम बुझेकोमा कुनै पनि दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भएकाले यो निःशर्त अनुदानको रुपमा रहेको छ । यस किसिमबाट प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देशैभरिका विभिन्न वर्गका लाभग्राही समूहहरुलाई धनी–गरीब, विशेष क्षेत्र आदिमा लक्षित नगरी समान रुपमा लागू गरिएकोले यो बढी सर्वव्यापी (Universal) प्रकृतिको छ । तर बालपोषण भत्ता भने आंशिक रुपमा गरिब लक्षित(Poverty targeting) गर्न खोजिएको छ । हाल नेपाल सरकारले देशभर मुख्य सातवटा लक्षित समुहहरुलाई विभिन्न दरमा भत्ता वितरण गरिरहेको छ । बृद्ध, दलित, अपाङ्ग, लोपोन्मुख, विधवा, एकल महिला र दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिका जस्ता उच्च जोखिममा रहनसक्ने समुह प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रम भएकोले यो नेपाल सरकारको अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम पनि हो । वर्तमानसन्दर्भमा गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यसको कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।

नगद प्रवाह कार्यक्रम २०५१ साउनदेखि गृह मन्त्रालयले बृद्धभत्ताका रुपमा ७० वर्षमाथिका नागरिकहरुलाई रु. १०० को दरले नमुनाको रुपमा २० जिल्लाबाट शुरु भई देशभर वितरण गर्न थालिएको हो । आ.व. २०५२।०५३ बाट भने यस कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा भनी सम्बोधन गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखी जेष्ठ नागरिक लगायत विधवा र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई समेत नियमित रुपमा प्रदान गर्दै आएकोमा हाल यसको दायरा अझ विस्तार भएको छ । साथै समय र लक्षित वर्गअनुसार भत्ताका दरहरु पनि सोहिबमोजिम परिमार्जन गरिंदै लगिएको छ । भत्ता वितरण कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रविधि र बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत वितरण गर्नेकार्य अघि बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले सबै स्थानीय तहहरुले सम्पूर्ण लाभग्राहीहरुको विवरण MIS Online मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने, कानुनबमोजिम नाम दर्ता, लगतकट्टा र नविकरण गर्नुपर्ने तथा बैंकको पहुँच भएका सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्दछ । अहिले २८ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरु अनलाइनमा आबद्ध भैसकेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र

“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान (digital solution) हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामकालागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसलाई सफलतापूर्वक आपनो देशमा लागू गराउने धेरै देशहरुको नीति रहेको छ भने कतिपय देशमा यसको सफल प्रयोग समेत भैरहेको छ । विना भेदभाव सबै नागरिकहरुले यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्नु भनेको राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्याउनु हो । नेपाल सरकारले २०६६/०६७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा भएको छ । तत्पश्चात् नेपाल सरकारको मिति २०६७/०३/१६ को निर्णयानुसार गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा मिति २०६७/०४/०१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र (National ID Management Center) को स्थापना भएको हो । मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको एकीकरणपश्चात् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नामबाट सञ्चालित छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रकृयागतरुपमा अघि बढाउन “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५”, “राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५”, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न निर्णयहरुले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । सबै जिल्लामा लागू गर्नुपूर्व आ.व.२०७५/०७६ मा पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरु तथा सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी यसको सफल परीक्षण गरिएको छ । पाँचथर जिल्लामा माननीय गृहमन्त्री श्री राम बहादुर थापाले १०१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक श्री भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिकरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी यसको वितरण शुरु भएको हो । पाँचथर जिल्लामा वितरणपश्चात् नेपाल सरकारले अब तिन चरणमा देशभर विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ । सरकारको प्राथमिकताभित्र परेको यस कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७ मा आगामी ४ वर्षभित्र र आ.व. २०७६/०७७ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी सकिने छ भनी उद्घोष भएको छ ।

नारा

“प्रविधिमैत्री, सुशासित र सुदृढ सेवा प्रवाह नेपालको सान, बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र हाम्रो पहिचान”

ध्येय (MISSION)

राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको माध्यमबाट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।

मुल्य

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्वन गरि समृद नेपाल सुखि नेपाली अभियानमा सहयोग पुर्याउने ।

उद्देश्य

        -राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने ।
        -व्यक्तिको वैयक्तिक पहिचानका लागि छुट्टा-छुट्टै परिचय नम्बर प्रदान गर्ने ।
        -जैविक पहिचान सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गरी वितरण गर्ने।
        -नेपालमा बस्ने सबै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डारमा समाविष्ट गर्ने ।
        -जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत एउटै परिचयपत्रबाट प्राप्त हुने प्रावधान सहितको प्रणाली विकाश गर्ने
        -गैर आवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई समेत आवश्यकतानुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने ।